जनपद में राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न

आज मंडलायुक्त मनीष चौहान के अध्यक्षता में जनपद के न्यायालयो में विभिन्न धाराओं में दायर राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।बैठक के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील लाल श्रीवास्तव ने बताया कि 16 सितंबर 2023 को कुल 186469 राजस्व वाद पंजीकृत थे, जिसके सापेक्ष 151208 वादों की निस्तारण किया गया था,जो कुल का 81.09 प्रतिशत था। 3 दिसंबर 2023 तक कुल 209388 वादों के सापेक्ष 192501 वादों का निस्तारण किया जा चुका है, जो कुल का 91.94 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि 16 सितंबर से वादों के निस्तारण हेतु चलाए गए विशेष अभियान में कुल पंजीकृत वादों के सापेक्ष निस्तारण में 10.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। धारा 24/41 (पैमाइश) की समीक्षा के दौरान मंडल आयुक्त ने एक वर्ष से अधिक वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार धारा 34, धारा 80, धारा 116 में लंबित वादों का निस्तारण भी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का उचित ढंग से अनुपालन करते हुए निस्तारण के निर्देश मंडलायुक्त महोदय द्वारा दिए गए। उन्होंने धारा 116 (कुर्रा बटवारा) की समीक्षा के दौरान समस्त पार्टियों से वार्ता कर समझौते के आधार पर निस्तारण कराए जाने के प्रयास करने को कहा, जिससे संबंधित लोगों को ऊपरी अदालतों का बार-बार चक्कर न लगाने पड़े। बैठक के दौरान मंडल आयुक्त महोदय ने वादों के निस्तारण के दौरान गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए।उन्होंने निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों की रैंडम जांच करने के भी निर्देश दिए, जिससे पारित आदेशों की गुणवत्ता की जांच हो सके। बैठक के दौरान ही उन्होंने विभिन्न धाराओं में वादों के निस्तारण के दौरान एक तरफा आदेश पारित करने से बचने की सलाह दी एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का पूर्णतः अनुपालन करते हुए ही वादों के निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अंदर ही जारी करने तथा विभिन्न धाराओं में दायर वादों के निस्तारण में भी समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित पीठासीन अधिकारियों को दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को तैनाती स्थल पर ही निवास करने, अनाधिकृत व्यक्तियों का कार्यालय में प्रवेश रोकने, नियमित रूप से निर्धारित समय अवधि तक जनसुनवाई करने तथा आइजीआरएस में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी श्री सुशील लाल श्रीवास्तव, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।